योजनाएं
श्रेणीवार फ़िल्टर योजना
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
मध्यप्रदेश में संपार्श्विक सुरक्षा की आवश्यकता के बिना उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए। योजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए नोडल कार्यालय: वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग कार्यान्वयन एजेंसियां: शहरी क्षेत्रों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों और वाणिज्य विभाग, उद्योग और रोजगार विभाग के लिए पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग। परियोजना लागत: अल्ट्रा स्मॉल: परियोजना लागत रु। 50000, लघु: परियोजना लागत रु। 50000 से रु। 25 लाख अग्रिम वर्गीकरण: सूक्ष्म…
पीएमईजीपी
यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कार्यान्वित की जाती है। राज्य स्तर पर, यह योजना राज्य केवीआईसी निदेशालयों, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी), जिला उद्योग केंद्रों (डीआईसी) और बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। ऐसे मामलों में केवीआईसी लाभार्थियों/उद्यमियों को सीधे उनके बैंक खातों में वितरण के लिए नामित बैंकों के माध्यम से सरकारी सब्सिडी प्रदान करता…